Ranchi: मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन पर लोकपाल ने बड़ी गड़बड़ियां पकड़ी है. अब तक सभी जिलों को मिलाकर 1,57,88,137 रुपये वसूली की अनुशंसा लोकपालों के द्वारा की गयी है. यह वसूली विभिन्न जिलों के प्रखंड-पंचायत में कार्यरत मनरेगा कर्मचारी सहित अन्य पदाधिकारियों से की जानी है. पूर मामले की समीक्षा मनरेगा आयुक्त झारखंड राजेश्चरी बी ने की है. यह बात सामने आयी है कि अभी मात्र 6,63,033 रुपये की ही वसूली की जा सकेगी. मनरेगा आयुक्त ने इसे गंभीरता से लिया है और सभी जिलों को कहा है कि वे अविलंब लोकपाल द्वारा अनुशंसित राशि की वसूली करें. लोकपाल की कड़ी निगरानी की वजह से कई गड़बड़ियां पकड़ायी है जिसमें 1.57 करोड़ राशि वसूलने का आदेश हुआ है, जिसमें से अब तक 6.63 लाख की राशि वसूल ली गयी है.
इस साल राज्य के 19 जिलों में लोकपाल के समक्ष 1021 शिकायत दर्ज करायी गयी. इनमें मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी किए जाने के अधिकांश आरोप है. समय पर मजदूरी भुगतान नहीं करने सहित काम की मांग के बाद काम उपलब्ध नहीं कराने सहित कई शिकायतें भी हैं. मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वाधिक गड़बड़ी की शिकायतें लातेहार-169, रामगढ़-151,गढ़वा-122 जिले से मिल रही है. वहीं,बोकारो-2,रांची जिले में सिर्फ 18 व साहेबगंज जिले से भी 23 शिकायतें मिली हैं. शेष जिलों में भी 30 से 50 शिकायतें की गयी हैं. मजदूरों से लेकर योजनाओं लाभुक व ग्रामीणों ने लोकपाल से इन मामलों की अविलंब जांच कर कार्रवाई की मांग रखी थी. अधिकारियों ने बताया कि राज्य में अब तक 1021 में 837 शिकायतें रजिस्टर्ड की गयी यानि इन शिकायतों में दम था, जिसकी जांच की गयी और अभी तक 516 शिकायतों को निपटारा कर 501 शिकायतों पर कार्रवाई का आदेश भी किया गया.
मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे लोकपाल ने राज्यभर में कार्य कर रहे मनरेगा कर्मियों से 591 स्पष्टीकरण पूछा है. वहीं,गड़बड़ियों के आरोप में तीन कर्मियों को अब तक निलंबित भी कर दिया गया है. इसके अलावा तीन कर्मचारी बर्खास्त भी हुए हैं. वहीं, तीन मामलों पर प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है.
वर्तमान में 19 जिलों में लोकपाल कार्यरत हैं. लोकपाल द्वारा मनरेगा अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जानी है. ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने कहा कि शेष 05 जिलों के लिए नियुक्ति प्रक्रियाधीन है.
