रांची– जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार काफी लंबे समय से कोर्ट का चक्कर लगा रहे है. वहीं आज बुधवार (4 अक्टूबर) को कोर्ट ने इस मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत दी है. बता दें, राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेटा (बिहार के उपमुख्यमंत्री) तेजस्वी यादव को जमानत दे दी है. कोर्ट ने तीनों को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी.
मामले में जांच कर रही सीबीआई की टीम
बता दें, मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है सीबीआई ने 3 जुलाई को एक चार्जशीट दायर की थी जिसमें तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया था इस मामले में उनके माता-पिता लालू यादव और राबड़ी देवी भी आरोपी बनाए गए है. वहीं आज (4 अक्टूबर 2023) को मामले में सुनवाई के दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कुल 17 आरोपी आज दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. वहीं मामले में सुनवाई करते हुए और बड़ी राहत देते हुए कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को निजी मुचलके पर जमानत दे दी है.
कोर्ट ने लालू परिवार समेत 17 आरोपियों को भेजा था समन
लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर पिछली सुनवाई के दौरान संज्ञान लेते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार समेत सभी 17 आरोपियों को समन जारी किया था. राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल सीबीआई जज (एमपी/एम एल ए) गीतांजलि गोयल की कोर्ट ने मामसे में पूर्व रेलमंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के वर्तमान उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों को समज भेजा था. इस चार्जशीट में सीबीआई ने तेजस्वी यादव को पहली बार आरोपी बनाया है. सीबीआई ने पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया था कि आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है. वहीं CBI के वकील ने कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया था कि मामले में आरोपी तीन अधिकारी महीप कपूर, मनोज पांडे, और डॉ PL बंकर के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है.
बता दें, सीबीआई ने 3 जुलाई को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में नई चार्जशीट दाखिल की थी. यह मामला उस वक्त का है जब 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे थे. उनके इस कार्यकाल के दौरान कई लोगों को जमीन के बदले रेलवे के अलग- अलग डिविजन में नौकरी दी गई थी.